Breaking News
न्यूज़ राजस्थान टाइम्स ने किया खुलासा सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव एवं मोहल्ला नहीं जहां गांजा , स्मैक की धड़ल्ले से बिक्री न हो रही

न्यूज़ राजस्थान टाइम्स ने किया खुलासा सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव एवं मोहल्ला नहीं जहां गांजा , स्मैक की धड़ल्ले से बिक्री न हो रही

स्थानीय थाना पुलिस पर पहले भी लग चुके हैं कई बार अवैध वसूली के आरोप,सिकंदरा। कस्बे में अवैध मादक पदार्थों और नशे के कारोबार को लेकर लोगों के बीच लगातार चर्चाएं और शिकायतें सामने लगातार आ रही हैं। लोगो का आरोप है कि सिकंदरा थाना क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई गांव बच रहा हो जहां पर इन अवैध मादक पदार्थों की बिक्री न हो रही हो इन दावों के बीच स्थानीय थाना पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है।क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब नशे का कारोबार इतने व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। आमजन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिन गतिविधियों की चर्चा चौपालों से लेकर बाजारों तक हो रही है, उन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं दे रही, लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्या नशे के सौदागरों ने कानून के डर को पीछे छोड़ दिया है, या फिर निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी कमी है? क्योंकि यदि हालात उतने ही गंभीर हैं जितना बताया जा रहा है, तो यह केवल अपराध का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का भी मामला है।क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं के बीच नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या नशे के खिलाफ अभियान केवल कागजों और बैठकों तक सीमित हैं, या फिर धरातल पर भी उतनी ही मजबूती से कार्रवाई हो रही है? यदि कार्रवाई हो रही है, तो उसके परिणाम जनता के सामने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आ रहे

आमजन की शिकायत पर न्यूज़ राजस्थान टाइम्स ने किया स्टिंग ऑपरेशन..

सिकंदरा थाना क्षेत्र में गांजा , स्मैक जैसे अन्य कई मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर लोगों के बीच लगातार चर्चाएं और शिकायतें सामने आ रही थी जिसको लेकर न्यूज़ राजस्थान टाइम्स ने अपनी टीम के सहयोग से जब यहां जांच पड़ताल की और अवैध मादक पदार्थों की जहां-जहां बिक्री होने की सूचना पर वहां टीम ने पहुंच कर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री का जो धड़ल्ले से खेल चल रहा है उसका खुलासा किया जहां-जहां टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाना अधिकारी एवं सीओ को दी लेकिन अफसोस की बात हमेशा यही रही कि कभी भी स्थानीय थाना पुलिस समय रहते मौके पर नहीं पहुंची न्यूज़ राजस्थान टाइम्स की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सिकंदरा कस्बे में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री में काम आ रहे वाहन भी स्थानीय थाना पुलिस को सुपर्द करवाए सूचना देने के बाद भी वाहन को जप्त करने के लिए लिए स्थानीय थाना पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची सिकंदरा थाना क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव है जहां आज भी जिम्मेदार अधिकारियों के आशीर्वाद से नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है

सिकंदरा कस्बे के आम नागरिकों ने न्यूज़ राजस्थान टाइम्स द्वारा अवैध मादक पदार्थ को लेकर किए गए स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की क्यों की टीम की कार्यवाही के बाद सिकंदरा कस्बे में काफी हद तक नशे के अवैध कारोबार की चाल धीमी पड़ी है लेकिन अभी भी नशे का अवैध कारोबार आंतरिक रूप से संचालित है इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक बात यह खास तौर पर सामने आई है कि सिकंदरा थाना इंचार्ज पहली बात तो फोन नहीं उठाते और यदि फोन उठा भी लेते हैं तो कहते कि फला कांस्टेबल से बात कर लो जैसे कि वह कांस्टेबल सिकंदरा थाना इंचार्ज हो जब उस कांस्टेबल को फोन किया जाता है तो वह भी फोन नहीं उठाता और कुछ देर बाद व्हाटसअप पर कॉल करता है और कहता है कि ध्यान नहीं रहा या खुद को किसी काम से बिजी होना बताता है ऐसा एक बार नहीं इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कई बार हुआ है न्यूज़ राजस्थान टाइम्स की टीम ने सिकंदरा थाना पुलिस को नशे का अवैध कारोबार करने वालों के नाम व पता भी बताया था कि किस किस स्थान पर बेचने के लिए आते हैं अब इसे स्थानीय थाना पुलिस की नाकामयाबी कहा जाये या मेहरबानी …?

भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश मिश्रा का कहना है कि नशा किसी एक व्यक्ति या परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। ऐसे में अपेक्षा की जा रही है कि संबंधित एजेंसियां, जिला पुलिस कप्तान एवं जिला कलेक्टर शिकायतों और सूचनाओं की गंभीरता से जांच करें एवं स्थानीय थाना पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन करें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।अब सिकंदरा में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है—क्या नशे के कारोबार पर निर्णायक प्रहार होगा, या फिर जनता के सवाल यूं ही जवाब तलाशते रहेंगे? जनता जवाब भी चाहती है और नतीजे भी।

राजस्व व्यवस्था शर्मसार: तहसीलदार पर भ्रष्टाचार , फर्जी नामांतरण , अवैध आदेशों से भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लगे गंभीर आरोप

प्राइवेट ड्राइवर तहसीलदार के कमाऊ पूतों के साथ मिलकर ऑफिस में अभी भी कर रहा है दलाली का काम जिसका रिश्वत लेते हुए पहले बन गया था वीडियो

सिकराय | जब किसी तहसीलदार पर लगातार भ्रष्टाचार, दलाली, अवैध नामांतरण और जनता से मनमानी वसूली के आरोप लगते रहे फिर भी एसडीएम और स्थानीय विधायक मौन बने रहे तो सवाल सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के कार्य शैली पर खड़े होते हैं जनता का आरोप है की तहसील कार्यालय में बिना सिफारिश और बिना पैसे की कम होना मुश्किल होता जा रहा है यदि यह सच है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीब और आम नागरिक के अधिकारो खुला शोषण है तहसीलदार हेमेंद्र मीणा एवं उसके कमाऊ पूत गिरदावर,पटवारी की कार्य शैली राजस्व व्यवस्था को लगातार शर्मसार कर रही हैं तहसीलदार द्वारा नियमों की अनदेखी कर लगातार SC और ST की भूमि को जनरल के नाम करने का कार्य लगातार किया जा रहा है एक ऐसा ही मामला पटवार मंडल गीजगढ़ B में आया है उस भूमि का खसरा नंबर 3991/ 1462 है जिसमें पटवारी एवं तहसीलदार ने SC की भूमि को मोटा पैसा खाकर जनरल के नाम कर दिया गीजगढ़ हल्का पटवारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि न्यायिक आदेश के आधार पर भूमि का नामांतरण किया गया है जबकि रिकॉर्ड में शुद्धि पत्र का हवाला देकर भूमि के खातेदारों का फेर बदल किया है जबकि रिकॉर्ड में शुद्धि पत्र भी नहीं किया है संलग्न फिर दोबारा पटवारी से बात की गई तो पटवारी ने कहा कि मैने तो साहब के आदेश की पालना की है मुझे और इस मामले में कुछ भी पता नहीं है इतना कह कर पटवारी ने फोन काट दिया यही नहीं ऐसे कई दर्जनों मामले हैं जिसमें सिकराय तहसीलदार ने भ्रष्टाचार करके स्वयं की तो जेब भरी ही है और राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचाया है सिकंदरा कस्बे में भी एक मामला सामने आया है जिसमें औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का नियमों की अनदेखी कर गिरदावर,पटवारी एवं तहसीलदार ने मोटा पैसा खाकर भूमि का खातेदारों में बटवारा कर दिया जब की यह भूमि भी SC की थी पूर्व में आमजन द्वारा तहसीलदार एवं उनके कमाऊ पूतों दर्जनों शिकायत की गई जिस पर पूर्व जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर दी और SDM नवनीत कुमार को जांच अधिकारी बनाया उन्होंने करीब 9 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जबकि दौसा कलेक्टर एवं एसडीएम को भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड एवं रिश्वत लेनदेन की वीडियो उपलब्ध करवाई गई थी

विधायक जी की चुप्पी अब सवालों के घेरे में

तहसील में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार गूंज रहे हैं, जनता शिकायत पर शिकायत कर रही है, लेकिन स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल की चुप्पी अब लोगों को खटकने लगी है। जनता तंज कसते हुए कह रही है —“चुनाव के समय जनता की गलियों में हर दर्द दिखाई देता है, लेकिन कुर्सी मिलते ही भ्रष्टाचार भी शायद ‘विकास’ जैसा नजर आने लगता है।”लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विधायक जी की ऐसी कौन-सी राजनीतिक मजबूरी है कि तहसील में चल रहे कथित भ्रष्टाचार पर एक शब्द तक नहीं निकल रहा?क्या जनता की आवाज अब सिर्फ वोट तक सीमित रह गई है?या फिर सत्ता की खामोशी ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है?तंज तो यह भी है कि आम आदमी अगर बिजली का बिल लेट भर दे तो नोटिस तुरंत आ जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर जिम्मेदार नेताओं की संवेदनाएं अचानक “मौन व्रत” पर चली जाती हैं।जनता में चर्चा है —“अगर विधायक जनता के सवालों पर भी चुप रहेंगे, तो फिर जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि माने या सिर्फ चुनावी मौसम का मेहमान?”अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि“तहसील में भ्रष्टाचार जितना खतरनाक नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक जिम्मेदार नेताओं की चुप्पी है… क्योंकि मौन समर्थन कई बार खुले संरक्षण से भी बड़ा माना जाता है।”

एसडीएम साहब की खामोशी अब दफ्तर की दीवारों से बाहर चर्चा का विषय बन चुकी है

तहसील में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगातार उठ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा ऐसा है मानो शिकायतें किसी बंद कमरे में कैद कर दी गई हों। जनता तंज कसते हुए कह रही है —“लगता है एसडीएम कार्यालय में फाइलें नहीं, सिर्फ इंतजार चलता है…इंतजार इस बात का कि जनता थक जाए, शिकायतें पुरानी हो जाएं और सवाल खुद ही दम तोड़ दें।”आखिर ऐसा कौन-सा दबाव है कि गंभीर आरोपों पर भी प्रशासनिक सख्ती दिखाई नहीं देती?क्या एसडीएम की कुर्सी सिर्फ बैठकों और आदेशों के लिए बची है, या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी उसकी जिम्मेदारी है?तंज तो यह भी है कि आम आदमी की छोटी गलती पर नियमों की पूरी किताब खुल जाती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो वही नियम शायद फाइलों में “गुम” हो जाते हैं।जनता अब खुलकर कह रही है —“अगर एसडीएम नवनीत कुमार चाह लें तो कई चेहरों से नकाब उतर सकते हैं,लेकिन खामोशी बता रही है कि या तो सिस्टम बेबस है… या फिर बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है।”सबसे बड़ा सवाल यही है —क्या प्रशासन जनता के भरोसे को बचाएगा,या फिर चुप्पी ही भ्रष्टाचार की सबसे मजबूत ढाल बनी रहेगी?”यदि समय रहते दौसा जिला कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की तो जनता का प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से विश्वास पूरी तरह खत्म हो सकता है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हैं या फिर चुप्पी साधकर आरोपों को और मजबूत करते हैं

सिकंदरा में खाद की कालाबाजारी, छापे की भनक लगते ही टीम पहुंचने से पहले खाली कर दिया गया गोदाम

दौसा जिले में जहां किसान यूरिया खाद की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी खाद विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूलने और कालाबाजारी करने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसान एक-एक बोरी खाद के लिए रात-दिन भटक रहे हैं, जबकि कुछ व्यापारी यूरिया का स्टॉक कर इसे दोगुने–तीन गुने दामों पर बेच रहे हैं।

सिकंदरा एवं आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने के बाद कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन छापे की भनक लगने के कारण संबंधित गोदाम पहले ही खाली कर दिया गया था।

मनमाने रेट पर यूरिया बेचते दुकानदार

रविवार शाम को सिकंदरा कस्बे की खाद-बीज की दुकानों पर कृषि विभाग ने निरीक्षण किया। टीम के सामने कई दुकानदार सरकारी तय दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचते मिले। इससे जुड़ी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

कृषि अधिकारी ओमप्रकाश बैरवा ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को उचित दर पर खाद दिलवाया और स्पष्ट संदेश दिया कि—
“यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक कीमत लेता है, तो तुरंत शिकायत करें।”

न्यूज़ राजस्थान टाइम्स ने किया खुलासा – 270 रुपये का कट्टा 350 रुपये तक बेचा जा रहा था

ग्रामीणों की बार-बार शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारी लंबे समय से कार्रवाई नहीं कर रहे थे।

न्यूज़ राजस्थान टाइम्स द्वारा मामले को उठाने के बाद कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहाँ ग्रामीणों की शिकायतें सही पाई गईं। दुकानदार यूरिया खाद 270 रुपये का कट्टा 330–350 रुपये तक बेच रहे थे, साथ ही खाद के साथ अन्य उत्पाद भी जबरदस्ती थोपे जा रहे थे।

अब बड़ा सवाल यह है—
क्या विभाग इन कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा?

कृषि अधिकारी ओमप्रकाश बैरवा का बयान

“ग्रामीणों एवं मीडिया के माध्यम से सिकंदरा क्षेत्र में चल रही कालाबाजारी की जानकारी मिली। शिकायत पर मौके पर पहुंचकर पाया कि दुकानदार मनमर्जी रेट वसूल रहे थे और अन्य प्रोडक्ट भी जबरन बेचे जा रहे थे। कई ग्रामीणों को उचित रेट पर यूरिया उपलब्ध करवाया। पूरे प्रकरण की सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” – ओमप्रकाश बैरवा, कृषि अधिकारी